ऐन र नियमावली मिच्दै ४० वर्षका लागि वनको जग्गा हात पारेको चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले नगरपालिकाबाट नक्सापासै नगरी भटाभट भौतिक संरचना निर्माण गरेको/गरिरहेको खुलेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
केबलकारको टप स्टेसन भवन, मन्दिर, भ्यु टावर, कन्फरेन्स हल, रेस्टुरेन्टलगायत निर्माण सकेर व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याइसकेको चन्द्रागिरि हिल्सले कुनै पनि भवनको नक्सापास नगरेको जानकारी चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नक्सा शाखाका ओभरसियर राजेन्द्र राईले दिए ।
वन ऐन र नियमावलीविपरीत राजधानीको पर्यावरण सन्तुलनमा सहयोगी चन्द्रागिरिको ३६ हेक्टर (७०९.२ रोपनी) वनक्षेत्र लिज (भाडा) मा लिएर संरचना निर्माण गरेको समाचार केही दिनअघि सार्वजनिक भएपछि बल्ल कम्पनीले नक्सापासका लागि नगरपालिकामा प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
‘भवन निर्माण सकेर केबलकार सञ्चालनमा ल्याएपछि नक्सापास गर्नुपर्यो भनेर कम्पनीले निवेदन दिएको छ,’ राईले सोमबार भने । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा १४९ मा नगरपालिकासँग अनुमति नलिई भवन निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । चन्द्रागिरि २०७१ कात्तिक २६ मा नगरपालिका घोषणा भएको हो ।
ऐनमा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्तिले भवन निर्माण गर्ने अनुमतिका लागि भवनको नक्सासहित तोकिएको ढाँचामा नगरपालिकासमक्ष दरखास्त दिनुपर्ने उल्लेख छ । चन्द्रागिरि हिल्सले केबलकारको टप स्टेसन, मन्दिर, भ्यु टावर, रेस्टुरेन्टलगायत भौतिक संरचना नक्साबिना नै निर्माण गरेको राईले उल्लेख गरे । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको ६ नम्बर वडामा पर्ने बटम स्टेसनको भवनको भने साविक थानकोट गाविस हुँदै नक्सापास भएको छ ।
२०७३ जेठ १५ देखि काठमाडौं फनपार्कलाई चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड नाम राखेर निर्माण अघि बढाइएको हो । वनसँग गरेको सम्झौताविपरीत चन्द्रागिरि हिल्सले वनक्षेत्र फाँडदै संरचना निर्माण गरिरहेको छ । सम्झौताविपरीत संरचना निर्माण तथा अन्य काम भए वनले जतिबेला पनि उक्त वनक्षेत्र कबुलियतीबाट फिर्ता लिन सक्ने वन नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
निर्माणका क्रममा डोजर लगाएर जथाभावी खन्ने क्रममा माटो खसेर वनक्षेत्र मासिएको छ भने माटो तलको बस्तीसम्मै आएको छ । निर्माणका क्रममा गत वर्षातमा चन्द्रागिरिबाट बगेर आएको लेदोले कैयौं घरमा क्षति पुर्याएको महांकाल सामुदायिक वनका अध्यक्ष निराजन महतले बताए ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसीले स्वायत्त शासन ऐनविपरीत निर्माण भएका संरचना जतिबेला पनि भत्काउन सकिने बताए । ‘स्थानीय निकाय कमजोर भएको मौकामा यस्ता काम भइरहेका हुन्,’ जैसीले भने, ‘भत्काउनुपर्छ भनेर जनआवाज उठे चन्द्रागिरिको हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ, सरुवा नै हुनुपरे पनि कानुनको कार्यान्वयन गर्छु ।’ ऐनमा मापदण्डविपरीत बनाइएका संरचना भत्काउँदा भएको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति या कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
चन्द्रागिरिमा निर्माण भइरहेका भौतिक संरचनाबारे चौतर्फी विरोध सुरु भएपछि कम्पनीले नक्सापासका लागि नगरपालिकामा निवेदन दिएको छ । चन्द्रागिरिमा ४ वटा ब्लकमा भौतिक संरचना निर्माण भएको र बन्दै गरेको भन्दै नक्सापासका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि के–कस्ता संरचना हुन् भन्ने नखुलाइएको नगरपालिकाका ओभरसियर राईले बताए ।
