प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्याकेज सहमतिका लागि पुस २२ सम्म समय मागेपछि सत्तारूढ दल संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल पेश नगर्ने टुंगोमा पुगेका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
संविधानमा असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका माग पुरा गराउने भन्दै सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संसोधन प्रस्ताव एमाले आग्रहपछि कम्तिमा २२ गतेसम्म संसदमा पेश नहुने सम्भावना देखिएको हो। उक्त संधोधन प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै आएको एमालेले पुस २२ सम्म समय मागेको हो।
यसबीचमा प्याकेज सहमतिका लागि भने प्रमुख दलबीच निरन्तर छलफल जारी रहनेछ। माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार एमालेले २२ गतेसम्मका लागि सहमतिको समय मागेकाले तत्काल संशोधन प्रस्ताव टेबुल नहुने भएको हो।
‘एमालेले २२ गतेसम्मका लागि समय माग गरेको छ, त्यसैले तत्काल संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल नहुन सक्छ,’ पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘यसबीच पनि चारै प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच साझा सहमति खोज्ने प्रयास भने निरन्तर रुपमा गर्नेछौं।’ उनका अनुसार सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेस तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीचमै प्याकेजमा सहमति गरेर चुनावमा जानेबारे छलफल जारी छ।
सत्तारुढ दलले सोमबारै संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने जनाए पनि त्यसको समयसीमा बुधबारसम्म सारेका थिए।
सत्तारुढ दल भने उक्त संशोधन प्रस्तावविरुद्ध एमालेले २२ गते काठमाडौंमा बृहद सभा घोषणा गरेकाले कम्तीमा त्यस दिनसम्म कुर्ने मनस्थितिमा सत्तारुढ दल पनि पुगेका हुन्। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले संशोधनबारे सोमबार कुनै राय दिनु नपर्ने जनाए पनि प्रमुख दल भने राजनीतिक सहमतिमै विवाद टुंग्याउने गरी छलफल प्रक्रिया भने अघि बढाइरहेका छन्।
माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कम्तीमा एक साताभित्रै सबै पक्षबीच एकमुष्ठ सहमति गर्ने गरी छलफल चलिरहेको जानकारी दिए।
‘प्रमुख प्रतिपक्षलाई चिढाएर र उसलाई विश्वास नलिई पछिल्लो समयमा सत्तारुढ दल पनि त्यसै अघि बढ्नु हँुदैन भन्नेमा प्रस्ट भएका छन्,’ श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘तर पनि पुस २५–२६ भित्र प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच एकमुष्ठ सहमति हुन सक्ने सम्भावना देखिएकाले संशोधन टेबुल गर्न हतार नगरौं भन्ने छ।’ जसका कारण सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले राजनीतिक सहमति नपर्खी सोमबारदेखि प्रक्रियामार्फत प्रस्ताव अगाडि बढाउने जनाए पनि दुईदुईपटक बैठक स्थगित गरेकी थिइन्।
श्रेष्ठका अनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव, लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव र तीनै निकायको चुनाव गर्नेबारे प्याकेजमै सहमति गर्ने भन्दै घनीभूत छलफल भइरहेको छ।
एमालेले संशोधन प्रस्तावबाहेक अन्य प्रस्तावमा छलफल गर्न सदैव तयार रहेको जानकारी दिँदै आएको श्रेष्ठले जानकारी दिँदै एमालेले चुनावको मिति घोषणाका लागि निरन्तर जोड गरेको बताए।
यता, सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा सत्तारुढ दलले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए तत्कालै संसद् खोल्न आफ्नो सहमति रहेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जानकारी दिए।
‘संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्यो, त्यो एउटा प्रस्ताव फिर्ता लिनेबित्तिकै सबै कुरा मिल्छ,’ ओलीले बैठकपछि भने, ‘जबर्जस्ती संसद्मा टेबुल गरिए, त्यसबारे त्यही बेला निर्णय हुन्छ, अहिले नै त्यसका लागि कुनै रणनीति बनाएका छैनौं।’ उनका अनुसार एमाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णयबाट पछि भने हटेको छैन।
उक्त बैठकमा ओलीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न पुनः माग गरेका छन्। ‘तत्काल चुनावमा जानुपर्छ, त्यसका लागि कुनै बहाना बनाउनु जरुरी छैन,’ प्रमुख तीन दलको बैठकमा ओलीले भने। अध्यक्ष ओलीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरी चुनाव मिति घोषणा गर्ने विषयमा तीन दल एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा पनि जोड गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने संशोधन प्रस्ताव टेबुल मात्र भए पनि चुनावको वातावरण बन्ने भन्दैमा अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
‘संशोधन टेबुल गर्न मात्र दिनुस्, त्यसपछि त्यसलाई कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउँदिनँ भन्दा पनि ओलीजीले मान्नुभएको छैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘त्यसलाई टेबुल गरेपछि त्यसलाई त्यहीँ छाडेर चुनावमा जाउँला भन्ने विकल्प प्रधानमन्त्रीबाट गएको छ, तर एमाले त्यसमा अझै सकारात्मक भइसकेको छैन।’ उनका अनुसार त्यही अजेन्डा लिएर मोर्चा र अन्य दल चुनावमा जाने वातावरण बन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर मात्र संसद्को जारी प्रक्रिया सुरु गरिने जनाएका छन्। ‘प्रतिपक्षलाई चिढाएर जानुहुन्न, उसलाई पनि सहमतिमै लिएर जानुपर्छ,’ पौडेलले बैठकपछि भने।
यता, दलहरुबीच राजनीतिक सहमति नभएपछि सोमबार व्यवस्थापिका संसद् चल्न सकेन। दुईदुईपटक सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरिएको थियो। सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेपछि एमालेले मंसिर १४ गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ। जसको विरोधमा एमाले नेतृत्वमा साना नौ दलसहितले काठमाडौंमा २२ गते प्रदर्शन गर्नेसमेत निर्णय गरिसकेका छन्।
