उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले संघीयता कार्यान्वयन गर्न केन्द्र (संघ)मा १२ मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। मुलुक संघात्मक संरचनामा जाँदा प्रभावकारी केन्द्रीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने ठहर गर्दै समितिले संघमा १२ र प्रदेशस्तरमा बढीमा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको हो।
संघीयतामा जाँदा केन्द्रीय तहको काम, कर्तव्य, अधिकार, भूमिका र जिम्मेवारीमा धेरै फरक पर्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउन समितिले सुझाब दिएको हो। गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमनसम्बन्धी दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
सरकारले राज्य पुनर्र्र्संरचनाका विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न १२ फागुन ०७१ मा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षसमेत रहेका प्रशासनविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले संघ र प्रदेशमा आवश्यक पर्न सक्ने मन्त्रालय र तिनका कार्यक्षेत्रसमेत निर्धारण गरी सरकारलाई दोस्रोपटक प्रतिवेदन बुझाएको हो।
मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले समितिकै प्रस्तावबमोजिम सरकारले केन्द्रमा १२ देखि १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्य थालेको जानकारी दिए। अहिले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय रहेको छ। अब आधाभन्दा बढी संख्यामा ती मन्त्रालय कटौतीमा पर्नेछन्। ‘प्रशासन सुधार समितिले संघमा बढीमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ, हामी पनि संघमा सकेसम्म १२, नभएमा बढीमा १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्यमा लागिसकेका छौँ, मुख्यसचिव सुवेदीले नयाँ पत्रिकासँग भने।
प्रशासन सुधार समितिका अध्यक्ष दाहालले संघीय शासन व्यवस्थामा संघीय संरचनालाई छरितो र चुस्त बनाउनुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि आधारभूत संरचना मात्र निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित संघमा १२ र प्रान्तमा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। समितिले संघ र प्रदेशमा आवश्यक पर्ने मन्त्रालयहरूको प्रस्ताव गर्दै ती निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत किटान गरेको छ। यसले संघीय र प्रान्तीय तहमा मन्त्रालयहरूको संख्या निर्धारण गर्न सरकारलाई सहज हुने देखिएको छ।
समितिले संघमा प्रस्ताव गरेका मन्त्रालय
१ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
२ रक्षा मन्त्रालय
३ अर्थ मन्त्रालय
४ कानुन तथा न्याय मन्त्रालय
५ परराष्ट्र मन्त्रालय
६ संघीय मामिला मन्त्रालय
७ गृह मन्त्रालय
८ मानव संसाधन विकास मन्त्रालय
९ पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय
१० जलस्रोत तथा कृषि मन्त्रालय
११ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
१२ राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
समितिले खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका मन्त्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, युवा तथा खेलकुद, वन तथा भूसंरक्षण, वाणिज्य तथा आपूर्ति, जनसंख्या तथा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, सामान्य प्रशासन, सिँचाइ, पशु विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको खबरलाई सागर पण्डितले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेका छन्।
