सरकारका एक दर्जन मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत दाइजो लिएको सम्पत्तिसहितको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएका छन्। श्रीमती पक्षबाट दाइजो लिएको सम्पत्ति देखाउनेमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि स्वयं छन्। अन्य मन्त्रीहरूले पनि ठूलो मात्रामा रहेको सुन, चाँदी, हीराका गहनालाई दाइजोबाट प्राप्त भनी उल्लेख गरेका छन् ।
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले दाइजो, तिलक लेनदेन गरेमा बिगो जफत गरी १२ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३० दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनको दफा ३, ४ र ५ मा दाइजो र तिलक नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ५ को उपदफा २ ले ‘विवाह हुँदा जीउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कुल परम्पराअनुसार राजीखुसीले दिनेले पनि बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको मात्र दाइजो दिन सकिने’ नियन्त्रणमुखी व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू स्वयंले उल्लंघन गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषदका ४१ जना सदस्यमध्ये ९ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्रीले आफैंले भरेर बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा दाइजो लिएको स्वीकारेका छन्। ससुराली पक्षबाट लिएको सम्पत्तिलाई मन्त्रीहरूले दाइजो, पेवा, उपहार, श्रीमतीको माइतीबाट प्राप्त जस्ता भाषा प्रयोग गरेका छन्।
निधिले आफूसँग ६० तोला सुन र १ सय ५० तोला चाँदी रहेको विवरण भरेका छन्। त्यसको स्रोतमा उनले ‘दाइजो, पेवा र उपहारबाट’ भनी देखाएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ३० तोला सुन, १२ सय तोला चाँदीलाई ‘विवाहबाट प्राप्त भएको’ भनी लेखेका छन्। महतले झापा तोपगाछी–५ मा रहेको ५ बिघा ४ कट्ठा जमिनसमेत श्रीमतीको ‘माइतीबाट प्राप्त भएको’ उल्लेख गरेका छन्।
बढी सम्पत्ति बुझाउने मन्त्रीद्वय विक्रम पाण्डे र दीपक बोहोराले भने सुन, चाँदीसहित गरगहनालाई पैत्रिक र जग्गा बिक्रीबाट भनी उल्लेख गरेका छन्। सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले ५० तोला सुन रहेको विवरण बुझाए पनि स्रोतबारे केही उल्लेख गरेका छैनन्। उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बुझाएको करिब डेढ सय तोला सुनलाई भने ‘पैत्रिक सम्पत्ति’ भनी बताएका छन्।
निधि र महतबाहेक दाइजो देखाउने अन्य मन्त्रीहरूमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री सीतादेवी यादव, सिँचाइ मन्त्री दीपक गिरी, स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानी छन्। माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित विके श्रीपालीले पनि सम्पत्ति स्रोतमा दाइजो लेखेका छन्। जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीले पनि २ सय ग्राम सुन र ५ सय ग्राम चाँदीको स्रोतमा स्वआर्जन र केही दाइजो भनी उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषदका १४ जना राज्यमन्त्रीमध्ये ३ जनाले माइतीपक्षबाट आएको सम्पत्ति भनी उल्लेख गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले १० तोला सुनको स्रोत ‘पैत्रिक, पेवा, दाइजो आदि’ भनी उल्लेख गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले पनि १६ तोला सुन र २ सय तोला चाँदी ‘श्रीमतीको पेवा, दाइजो र पैत्रिक तथा स्वआर्जन’ भनी खुलाएका छन्। शान्ति मन्त्री सीतादेवी यादवले आफूसँग ५३ तोला सुन र एक सय ९२ तोला चाँदी र हीराको औंठी ७ थान रहेको उल्लेख गरेकी छन्। त्यसको स्रोत ‘पैत्रिक तथा माइतीतर्फबाट’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
खेलकुद मन्त्री दलजित विके श्रीपालीले आफूसँग भएको २ तोला सुन ‘माइतीबाट विवाहमा चेलीलाई दिएको’ भनी उल्लेख गरेका छन्।
अन्य मन्त्रीहरूले बुझाएको विवरणमा सुन, चाँदी, गरगहना उल्लेख भए पनि अन्य स्रोत देखाइएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने चितवनमा एक कट्ठा जमिन र ३ तोला सुन दुवै पैत्रिक सम्पत्ति मात्र रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए, जुन अत्यधिक चर्चा र बहसको विषय बनेको थियो।
२०३३ सालमा बनेको उक्त कानुन अपर्याप्त र अव्यावहारिक रहेको भनी संशोधनको गृहकार्यसमेत भइरहेको छ।
तराई–मधेसमा दाइजो, तिलककै कारण विभिन्न हिंसात्मक घटनासमेत हुँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार मन्त्रीहरूले दाइजोप्रथालाई प्रोत्साहित हुने गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुले नयाँ बहस ल्याएको बताउँछन् कानुनविद् कृष्णमान प्रधान। ‘भइरहेको कानुनको कमजोर पक्ष र कार्यान्वयन गर्ने निकायको अवस्था प्रस्ट भएको छ,’ नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका प्रधान भन्छन्, ‘मन्त्रीहरूले जति पनि सम्पत्ति दाइजो, पेवा लिनु र त्यसलाई निर्धक्क सम्पत्ति विवरणबाटै सार्वजनिक हुँदा कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठेको छ।’यो आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
