स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका स्थानीय तहको संख्या सात सय आठ पुगेको छ। तर, केही जिल्लाबाट थप संख्याका लागि आग्रह भएकाले सबै मिलान गर्दा संख्या करिब ७३० पुग्ने भएको छ।
पुनर्संरचनापछि अहिलेको २१७ नगरपालिकाको संख्या पनि बढेर करिब तीन सय पुग्नेछ। महानगरपालिकाको संख्या पनि बढ्नेछ। ललितपुर, भरतपुर, पोखरा र विराटनगर महानगरपालिकामा स्तरोन्नति हुने सम्भावना छ।
भौगोलिक रूपले सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह मुगुमा हुने सम्भावना रहेको आयोग स्रोतले बताएको छ। आयोगले मुगुमा बढीमा पाँच स्थानीय तह बनाउने गरी मापदण्ड तोकेको थियो। तर, स्थानीयले भूगोलको बनोट नमिलेका कारण आठ वा चारवटा स्थानीय तह बनाउन उपयुक्त हुने सुझाब दिएपछि चार वटा सिफारिस भएको छ। यसकारण मुगुमा स्थानीय तह केही ठूला भएका छन्।
केन्द्रको विवादलाई लिएर सबैभन्दा बढी विवाद खोटाङ र सोलुखुम्बुमा देखिएको छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू हरेक दिन स्थानीय तहको केन्द्रको विवाद लिएर आयोगमा पुगिरहन्छन्। अहिले पनि जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका केन्द्र फेर्नुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन आइरहेका छन्। आयोगले जिल्लाको प्राविधिक समितिले सिफारिस गरेका केन्द्रलाई नफेर्ने रणनीति बनाएको छ। खोटाङ र सोलुखुम्बुमा जातीय राजनीतिले समस्या बनाएको आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ।
त्यसैगरी, स्याङ्जाका स्थानीय राजनीति दलका कार्यकर्ताले प्राविधिक समितिका संयोजक तथा एलडिओलाई मोसो दल्नेसम्मको धम्की दिएर काम प्रभावित बनाएका थिए। स्थानीय तहको संख्या बढी चाहिएको भन्दै उनीहरूले विवाद निकालेका थिए। उता, रुकुमको रन्मामैंकोटका स्थानीयले पनि आफ्नो गाउँपालिकामा अरू गाविसलाई जोड्न नपाइने भन्दै विवाद निकालेका थिए। आयोगले बढीमा आठवटा स्थानीय तहको संख्या तोकेको भए पनि प्राविधिक समितिले स्थानीय विवाद मिलाउन दुईवटा बढाएर १० वटा सिफारिस गरेको छ। जसले गर्दा विवाद देखिएको छ। बझाङको काँडा गाविसले पनि आफूलाई एक्लो गाउँपालिका बनाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। यस विषयमा स्थानीयले सांसदलाई समेत हातपात गरिसकेका छन्। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
२ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तह अन्तिम चरणमा
आयोगका अनुसार २ प्रदेश नम्बर प्रदेशमा पर्ने आठ जिल्ला स्थानीय तहको संख्या ‘फिनिसिङ’को क्रममा छन्। जिल्ला प्राविधिक समिति र स्थानीय राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिमा तोकिएका संख्याबारे छलफल भइरहेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ। सोही कारण आयोगले सबै जिल्लाको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर अन्तिम रूप दिइसकेको छैन। जिल्लाबाट आएका प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको संख्या अझै यकिन भइनसकेकाले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप नदिएको आयोग सदस्य डा. श्याम भुर्तेलको भनाइ छ।
