संघीयताका तीन तह (स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय) प्रतिनिधि निकायहरूका निर्वाचन आगामी १४ महिनाभित्र गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको अवस्थामा त्रिशंकु संसद्का तीन ठूला दलबीच महत्वपूर्ण अन्तरविरोध कायम रहँदा मुलुक संवैधानिक अनिश्चितताको शृंखलामा फस्ने स्पष्ट संकेत देखापरेको छ । मधेसी मोर्चाका मागबारे नै सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र–कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी एमालेबीच सहमति जुट्न नसकेपछि भाबी निर्वाचनलाई समेत त्यसले प्रभावित गर्ने देखिन्छ । आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
तीन दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बिहीबार मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन, स्थानीय र प्रान्तीय तहका सीमांकन र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोगबारे कुनै सम्झौता हुन सकेन ।
सत्तापक्षीय स्रोतका अनुसार एमालेलाई बाहिर राख्दा सहमति र संशोधन हुन नसक्ने र अर्कोतिर आफ्नै अडानमा रहिरहँदा संकट देखापरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई संशोधनमा सहमत नगराउँदा निषेधको राजनीति हुने, संशोधन नगरी मधेसकेन्द्रित दल आन्दोलनमा रहिरहँदा निर्वाचन हुन नसक्ने स्थितिका बीच बिहीबार बालुवाटारमा दाहाल, देउवा र ओलीबीच छलफल भए पनि निष्कर्षबिनै टुंगिएको छ ।
बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल संशोधनमा एमालेको समर्थन जुटाउन केन्द्रित रहेका थिए भने संशोधनको औचित्य मागिरहेका ओली कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गराउनै केन्द्रित थिए ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एमालेले चाहेजसरी संशोधनको औचित्य प्रस्तुत गर्न नसक्ने र मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन हुने गरी गर्ने संशोधन प्रस्तावमा एमाले सहमत नहुने स्थिति बालुवाटार बैठकमा देखिएको स्रोतले बताएको छ ।
