स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन दिन अन्तिम समयसीमा दिए पनि प्रदेश नं. २ अन्तर्गत तराईका आठ जिल्लामा भने पुनःसंरचनासम्बन्धी काम अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिराह, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरीमा स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । अन्य जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउने क्रम सुरु भइसक्दासम्म उक्त जिल्लामा भने पुनःसंरचानसम्बन्धी स्थानीय स्तरमा कुनै छलफल नै हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
उक्त जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउन ढिलो हुँदा आयोगले सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदनको समयसमेत धकेलिनसक्ने सम्भावना छ । आयोगले कात्तिक १ गते ७५ जिल्लाका जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई पत्र काटेरै कात्तिक २० गतेभित्र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन अनुसार हालसम्म इलाम, अछाम र खोटाङले मात्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
तराई केन्द्रित दलहरूले हाल कायम सात प्रदेशको सीमाको पुनरावलोकन नगरेसम्म स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी कुनै काम गर्न नदिने भन्दै जिल्लास्थित प्राविधिक सहयोग समितिलाई स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम र छलफल गर्न नदिएको आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिले आठ जिल्लामा स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी प्राविधिक सहयोग समितिको तर्फबाट खासै केही काम भएको छैन । केन्द्रबाट गएका जिल्ला विकास समिति महासङ्घ, गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले गरेको अन्तरक्रियामा भने ती जिल्लाका स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी भएका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
सङ्घ र महासङ्घले गरेको पुनःसंरचनासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमले स्थानीय तह पुनःसंरचनामा ती जिल्लामा केही सहजीकरण भए पनि जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिबाट गरिने छलफलमा भने मधेस केन्द्रित दलहरूले अवरोध गर्ने गरेको उनले बताए।
आयोगको पछिल्लो रणनीतिअनुसार प्रतिवेदन आएका जिल्लाको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै जाने र अन्तिममा प्रतिवेदन आउन बाँकी जिल्लामा आयोगका पदाधिकारी आफैँ ती जिल्लामा गएर सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन बनाउने योजना आयोगले बनाएको छ ।
