मैले आजै कांग्रेस र एमालेसँग छलफल गरेँ, लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रकरणले अख्तियारमा केही नराम्रो हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाएँ । वास्तवमा म लोकमानलाई पहिल्यै हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पटक–पटक प्रस्ताव पनि राखेको हुँ ।
ओलीजी प्रधानमन्त्री भएका वेला अख्तियारबाट राजनीतिक नेतृत्वसहित २१ जनाको नाममा पत्र काटियो । अख्तियारले यता पनि उता पनि, जता पनि हानेको देखेपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेँ– तपाईं मुलुकको कार्यकारी हो कि अरू केही हो ? केही गर्नुप-यो भनेर उहाँ पनि सिरियस त हुनुहुन्थ्यो, तर ‘मुभ’ हुने अवस्था भएन ।
हुँदा–हुँदा देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर विदेश गएका वेला प्रेस सम्मेलन हुन थाल्यो । हिजो शेरबहादुरजीले बैठक (कांग्रेस केन्द्रीय समिति)मै भन्नुभएको छ ‘प्रधानमन्त्री त देशको हो नि’ भनेर । यी सबै कुराहरूका कारण यो ‘मुभ’ गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
– त्यो दिन (३ कात्तिक) दिउँसो केपी ओलीजी त ‘महाअभियोग दर्ता गरिहालौँ’ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । शेरबहादुरजीले ‘पार्टीमा सल्लाह नगरी केही भन्न नसक्ने’ बताउनुभयो । मैले ‘साझा धारणा बनाएर अघि बढौँ’ भनेँ । हामी फेरि भोलि बस्ने सल्लाह भएको थियो । तर, झ्यापझुप सरप्राइज दिनेगरी प्रस्ताव दर्ता भयो । प्रक्रिया र टाइमिङका हिसाबले अलिअलि सरप्राइज पनि भयो मलाई । तर, अब जे भए पनि यो प्रक्रिया टुंगोमा पुग्छ ।
– अहिले १५ दिन संसद् किन रोकेको होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । केही साथीहरूले ‘भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण पनि छ, यही बीचमा चाडबाड पनि छ’ भन्नुभयो । त्यो पनि ठीकै कुरा हो । तर, मेरो चाहना छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने नै छ । यसमा कहीँ–कसैले प्रभाव पार्ने भयो भन्ने प्रश्नै उठ्दैन, नेपाली नै मुख्य हो ।
– नयाँ अख्तियार प्रमुख को बन्ने भन्ने विवादले यसो भएको हो कि भन्ने जनमानसमा चासो होला, तर यस विषयमा पनि हामी तीन नेताको स्पिरिट मिलेको छ । यति भनेपछि यो विषयमा अरू भन्न नपर्ला ।
संविधान संशोधनका ४ विषयबारे
सीमांकन : प्रदेशको सीमांकनमा केही न केही हेरफेर त गर्नुपर्छ । तर, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कन्चनपुरलाई भने छुन सकिने अवस्था छैन । प्रदेशको संख्या पनि घटाउन–बढाउन नसकिने अवस्था छ । कांग्रेसले पहिला अघि सारेको सात प्रदेशको खाकावरिपरि सहमति खोज्न सकिन्छ । बरु, प्रदेशको संख्या, संरचना र सीमाबारे सुझाब दिन पाँचदेखि १० वर्षको समयावधिको संघीय आयोग गठन गर्न सकिन्छ । त्यसमा सबैको चित्त ठ्याक्क नबुझे पनि ‘फेससेभ’ हुन्छ ।
नागरिकता : नागरिकताको विवाद टुंगो लगाउन अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै जाने भन्ने ढंगले छलफल अघि बढेको छ । त्यसकै वरपर समाधान खोज्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय सभा : अहिले सबै प्रदेशबाट ५–५ जना र बाँकी जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ । मधेसका साथीहरूले ‘प्रत्येक प्रदेशबाट ३–३ जना र बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गरौँ’ भनेका छन् । हामी त्यहीवरपर सहमति खोज्छौँ ।
भाषा विवाद : भाषासम्बन्धी आयोगको सुझाबअनुसार भाषाको विवादमा समाधान खोज्न सकिन्छ । आयोगको सुझाबलाई संविधानको अनुसूचीमा पनि समेट्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहको चुनावमै ध्यानकेन्द्रित हुनुपर्छ
स्थानीय तहको चुनाव चैतमै गर्न सकियो र अरू चुनावलाई समयको दबाब बढी भयो भने एकाध महिना सार्न नसकिने भन्ने हुँदैन ।
