ब्रिटेनका सरकारी अभियोजकले नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाविरुद्ध विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानुन अन्तर्गत दायर गरिएको यातनाको मुद्दा फिर्ता लिएका छन्
झण्डै एक महिनाअघि लण्डनस्थित केन्द्रीय फौज्दारी अदालतको जुरीले एकजना सर्वसाधारण करम हुसैनलाई यातना दिएको अभियोगमा दायर मुद्दाको हकमा कर्णेल लामालाई सफाइ दिएको थियो।
तर अर्का उजुरीकर्ता जनकबहादुर राउतसंग सम्बन्धित अभियोगका बारेमा भने जुरी कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन। न्यायाधीश जस्टीस स्वीनीको इजलासमा ब्रिटिश अभियोक्ताको कार्यालय सिपिएसका एकजना वकीलले राउतलाई यातना दिएको भन्ने अभियोगमा पनि महासेनानी लामालाई दोषी ठहर गर्न पर्याप्त आधार नदेखिएकाले उनी विरुद्धको मुद्दा अगाडी नबढाउने निर्णय गरेको जनाएका थिए।
आरोप
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सन् २००५ मा कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गे ब्यारेकमा दुई जना बन्दीलाई यातना दिएको आरोप उनीमाथि लगाइएको थियो।
कर्णेल लामालाई ब्रिटेनको फौजदारी न्याय सम्बन्धी कानुनको धारा १३४ अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो जसमा ब्रिटेनको नागरिक नभएपनि र देशबाहिर गरिएको कसुर भएपनि आरोपीलाई मुद्दा चलाउन मिल्ने प्रावधान छ।
यसै वर्षको अगष्ट महिनामा ओल्ड बेली भनिने ब्रिटेनको केन्द्रीय फौजदारी अदालतले उनीमाथी लागेको एउटा अभियोगमा सफाइ दिएको थियो। तर यातनाको दोस्रो अभियोगमा जुरी सहमतिमा पुग्न विफल भएको थियो र त्यसबारेमा उनी विरुद्ध पुन: मुद्दा चलाउने या नचलाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने थियो।
सरकारी अभियोजक डंकन पेनी क्युसीले सरकारले कर्णेल लामा विरुद्धको बाँकी अभियोगका प्रमाण “सावधानी तथा विस्तारपूर्वक” अध्ययन गरी दोषी ठहरिने वास्तविक कारण नपाएको बताएका थिए। उनले लामा विरुद्ध पुन: मद्दा चलाउन राज्यले अनुमती नमाग्ने उल्लेख गरे।
नेपाली अनुवादक उपलब्ध नभएको समस्याका कारण सन् २०१५ मा यस मुद्दाको सुनवाई रोक्नु परेको थियो। यो मुद्दालाई अघि बढाउन १० लाख पाउन्ड भन्दा बढी रकम खर्च भएको बताइएको छ।- बीबीसी नेपाली सेवाबाट
