– मोहनराज बराल “मून”
नेपालमा गत बैशाख १२ गतेको महाभूकम्प र त्यसपछिका वारम्बार गइरहेको पराकम्पनले देशलाई मानविय, भौतिक, आर्थिक र सामाजिक आदी रुपमा ठूलो क्षति गर्यो ।
फेरि यसले विगत लामो समय देखि निषेधको राजनैतिक गरिरहेका हाम्रा प्रमुख चार पार्टीहरुलाई पनि कम्पन वनाएको छ । यस स्थितिमा यी दलहरु आफ्ना अडानहरुलाई माथि तल झारदै १६ बुदे मार्फत देशमा एक किसिमको एकताको तरङ्ग पैदा गरेका छन् ।
फेरि यसलाई अन्य दलहरुले षड्यन्त्रको रुपमा पनि हेरेका छन् । फलस्वरुप प्रचण्डको ३० दलीय मोर्चा फुटेको छ । अव देशमा एउटा गति हुने भो भनेर आशाहरु पनि छाएका छन् । संविधान सभाको निर्वाचन पहिलो पटक फेल भएर दोश्रो संविधान सभामा पनि संविधान वन्ने कुनै लक्ष्यण नरहेको अवस्थामा भूइचालोले प्रमुख ४ दललाई एकतामा ल्यायो भन्नेहरु पनि रहेका छन् ।
तर के लाग्छ भने के १६ बुँदाले देशलाई निकाश देला त ? आशा र खुशीहरु संगै आशंकाहरु पनि उब्जीएका छन् । के लाग्छ भने हाम्रो देश उहि हो । जनताहरु उहि नै हुन् । फेरि नेताहरु र राजनैतिक पार्टिहरुपनि उहिनै हुन् । यसले तत्काललाई एउटा आशाको झिल्को दिएतापनि दीर्घकालीन रुपमा एउटा खतराको संकेत पनि ल्याएको छ ।
के लाग्छ भने संघीय प्रदेशको नाम, सिमा, रेखाङ्कन जस्ता संवेदनशील विषयहरुमा तत्काललाई पछि हटेको देखिन्छ दलहरु ।
लाग्छ पछि भिडन्त गर्न अहिले मिलिरहेका छन् । फेरि यी कामहरुको जिम्मा आयोग बनाएर भन्ने कुराले संविधान सभा २०७२ को औचित्य के ? खरबांै रुपैया खर्च गरेर निर्वाचन गरेर अन्य दलहरुलाई लात्तले किक हानेर चार दलले मात्रै सम्झौता गर्नु पर्छ भने त्यो निर्वाचनको के अर्थ ? के संविधान वनाउन साना दलहरुको कुराहरुलाई सुन्न आवश्यक छैन ?
सम्झौता रिसोर्ट या पार्टि कार्यालयमा गर्ने भए संविधान सभा भवनको के काम ? के फेरि २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा पछाडि पनि संविधानलाई मूर्तरुप दिन विभिन्न आयोगहरु वनेका थिएनन् ? हामीले हाम्रा इतिहास एकपटक कोट्याउने हो भने आयोग गठन गरेर यिनीहरुको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने सायद हामी पहिलो राष्ट्र हुनेछौं ।
के लाग्छ भने १६ बुँदेमा बनिने भनिएका आयोगहरु पनि पहिलाकै आयोगहरु झै हुनेछन् । फेरि १६ बुदेमा हस्ताक्षर गरेको मसि सुक्न नपाउदै यिनै चार दलका नेताहरुबाट विभिन्न टिका टिप्पणीहरु आइरहेका छन् । भोली के प्रशासनीक सुविधाको लागि एउटा गाउँ अर्कोमा यी आयोगले गाभ्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा यदि यसमा विवाद आए या जनताहरु प्रतिवेदन विरुद्ध आन्दोलित भए १६ बुदामा हस्ताक्षर गर्नेहरु एक ठाउँमा होलान् ?
फेरि के पनि हो भने प्रशासकीय दृष्टिकोणले जनतालाई राज्यको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न राज्यको संघीय पुन संरचना हुनु मुलुकको हितमा हुन्छ नै तर पार्टीहरुको भाग बण्डाबाट गएका विशेषज्ञहरुको प्रतिवेदन सल्लाह र सुझावले मुलुकको स्वतन्त्र, सार्वभौमता र भूअखण्डतालाई मजबुत पार्छ भन्ने के ग्यारेण्टी होला ?
फेरि के पनि छ भने १६ बुदे सहमतिबाट वनेको संविधानबाट लम्विदो संक्रमणकाल त अन्त्य हुन्छ तर संसदीय प्रणालीका कारण अर्को संक्रमणकालको पनि जन्म नै हुनेछ । लाग्छ हामी उहि संसदीय प्रणालीका कारण २०७२ सालमा पनि हामी २०४७ साल तिरै अल्मलिनेछौं । फेरी अर्को आन्दोलनलाई निम्त्याउने छौं कारण जनताहरुले शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन विना आएको संविधानबाट परिवर्तनको महसुस गर्ने छैनन् ।
हाम्रो जस्तो देशमा झन भ्रष्टाचार मौलाउने छ । सुशासन हुने छैन । सरकार परिवर्तन भईरहन्छन् । सत्ताका खेलहरु खेलिने छन् । संसद केवल सत्ता परिवर्तन गर्ने अखडा बन्ने छ । यस कारण पनि हाम्रो जस्तो देशमा स्थीरता हुदैन । स्थायीत्व हुदैन । के स्थीरता र स्थायीत्व विना विकास संभव होला ।
के संविधानको अक्षरस पालना होला ? लाग्छ त्यो वेला संविधानको पालना भनेको खोलाको माछा त खान हुन्छ खान नहुने त कितावको माछा पो हो भने झै हुन्छ । फेरि हाम्रो देशमा भएका कुनै पनि राजनैतिक पार्टीहरुसँग संस्कार र राजनैतिक अभ्यास्त छैन , यी भाषणमा मात्र लोकतान्त्रिक छन् आफैमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक छैन । जस्तो कि सन् १८५४ मा खोलिएका अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी या त सन् १९०० मा बेलायतमा खोलिएको लेवर पार्टी जस्तो हाम्रा पार्टीहरु छैनन् ।
हाम्रा पार्टीहरु त भाग, पद, सत्ता आदी नमिल्ने वित्तिकै विनाकारण पुच्छर झण्डाएर फुट्छन् । सायद एक मामिलामा पनि बिश्वमै रेकर्ड नै हुन्छ होला । फेरी अचम्म के छ भने राष्ट्रघातको आरोप लगाएर फुटेका पार्टीहरु फेरि यिनै सँग जोडिएर सत्तामा पुग्ने वित्तिकै १८० डिग्रीमा आफै राष्ट्रघातमै तल्लीन हुन्छन् ।
हामीसँग भएको राजनैतिक खेल यस्तै छ । खेलाडी यिनै हुन । ग्राउण्ड उहि हो दर्शक उहि हुन् । फेरि हाम्रोमा कर्मचारीतन्त्र भनेको विश्व विख्यात कथाकार चेखबले आफ्नो कथामा भनिए झै छेपारोले रंङ्ग फेर्ने वानी भएका हुन् । फेरि यो तन्त्र दल विशेषको पनि दासी छदैछ । जो पार्टी ठूलो र सत्तामा छ यो तन्त्र त्यतैतिर दाम्लो छिनालेर लाग्छन् ।
हिजोका शासकहरुले ल्याएका विकेन्द्रीकरणका प्रयासलाई फेल खुलाउने यो तन्त्रमा चाकरी तन्त्रको त प्रधानता छ नै फेरि यिनीहरुकै सुविधा सम्पन्न स्थान मोह कै कारण विकेन्द्रीकरण आत्मसाथ नहुँदा स्थलगत विभेद नै झनै उव्जाएको पनि छ । हाम्रोमा खेल,खेलाडी,दर्शक, ग्राउण्ड अनि कर्मचारीतन्त्र उहि नै छ।
आचरण यिनीहरूको उहि नै छ।के भविष्यमा यहि गति हो भने राज्यहरुको पुन विभाजनको माग नचर्किएला ? हामी यस गतिमा परिवर्तन हुन किन सक्दैनौं ? हामीले गणतन्त्र पछिको ७ वर्षमा ५ भन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको फोटा सिंहदरवारमा मात्र झुण्डाउन सफल भयौं ।
हामी स्थीरतामा शुन्य मत साथ फेल भयौं । राणाकाल पछि देखि हालसम्मको स्थितिमा कोही पनि आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेको इतिहास छैन । फेरि एउटाले आफ्नो छोटो कार्यकाल सकिने वित्तिकै आएको अर्को प्रधानमन्त्रीले उसले राम्रो कामलाई निरन्तरता दिदै दिदैन ।न आफूले पनि शुन्यबाट नै काम थाल्न खोज्छन ।
निति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि कुरा मेल नै खादैन। यसरी स्थीरता विना कहिले हुने विकास ? कति दिन नेपाल जनताहरु अरवका खाडीमा सस्तो श्रम वेचिने ? हामीले कति दिनसम्म जापान,कोरिया,मलेसिया आदी देशहरु यती बर्ष अधि सम्म यस्ता थिए भनेर मरेको ईतिहासलाई ज्युउदो वर्तमान सँग तुलना गरेर बिकासका दिवा स्वप्न देखेर बाच्ने? किन हामीले त्यहाका राजनीतिक सस्कारहरुलाई अङगाल्न नसक्ने?
राष्ट्रिय स्वार्थका लागि कहिले पनि एकता प्रदर्शन गर्न असक्षम हामीले कती दिन सम्म जहिले पनि बिदेशी शक्तिमा दोस थुपार्ने ?आफ्ना आचरण , व्यबहार परिवर्तन नगरिकन हामीले कति दिनसम्म एउटा राजनीतिक दलबाट सत्ता अर्को दलमा सर्दैमा निकास निस्कन्छ भनेर पछि लाग्ने ?राजनैतिक सस्कार त छदै छैन ।
जस्तो कि बेलायतमा ११ मे २०१० देखि आफ्नो पाटीको स्पस्ट बहुमत नभए पनि डेबिट क्यामरुन प्रधानमन्त्री भएका थिए। आफ्नो ५ बर्षे कार्यकाल सकेर हाल फेरि पनि प्रधानमंत्री छन। फेरि त्यो बेला प्रधानमन्त्री हुने भनेर चुनाब लडेका निक लेग उप-प्रधानमन्त्री भएका थिए।तर हाम्रो मा खै राजनैतिक सस्कार ? हामीले राजनीतिलाई कति दिनसम्म अहिलेकै कित्तामा प्रयोग गर्ने ?अरु पाटीलाई लोकतन्त्रको अभ्याश गर भन्ने पाटीले पहिला आफुले राजनैतिक सस्कारको अभ्यास गर्ने कि नगर्ने ?
अनि फेरि अबको मुख्य कुरा त हामी संघीयतामा जादैछौं। के संघीयतामा केन्द्रिय सरकार वलियो हुनु पदैन ? फेरि अहिले राजनीतिक पाटी भनेको बिना लगानी स्थापना गरिएको नाफामुखी उद्योग व्यबसाय झै छन।यस प्रकारको राजनैतिक प्रणालीबाट केन्दिय सरकार बलियो र जनताले विस्वास योग्य सरकार हुन्छ भनेर कसरी विस्वास गर्ने फेरि वलियो केन्द्रको उपस्थिति विना संघीय राज्यमा विखण्डनवादी चिन्तनले मुन्टो उठाउदैन ? फेरि भोलि गएर संघीय राज्यहरु बीच सीमा तथा अन्य सवालमा विवाद हुदा नियनत्रण गर्न सक्ने वलियो केन्द्रीय सरकारहुनु जरुरी छैन र ?
१६ बुदाँ तयार हुदै रहदासम्म एमाओवादीले वलियो केन्द्रिय सरकार र देशमा स्थीर सरकारको लागि आफ्नो चुनाबी घोषणा प्रत्र अनुसार शासकिय स्वरुपको आफ्नो मागमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्यो । तर हामी इतिहासमा हिजो एमालेले २०४७ को संविधानमा नोट अफ डिसेन्ट गरेकै हो तर कालान्तरमा त्यो संविधानको सवभन्दा ठूलो रक्षक उहि नै भयो ।
लाग्छ एमाले मार्गमा रहेको एमाओवादीको पनि कालान्तरमा दिशा उहिमा नै हुनेछ ।यसैको सबै भन्दा ठुलो रक्षक हुनेछ।फेरि हिजो संसदीय प्रणालीलाई आत्मसाथ गरेर चुनाव लडेर जितेका नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा वल्ल पाटीमा यो बारेमा लडन नसकेपनि सामाजिक संजाल फेसबुकबाटै भए पनि नोट अफ डिसेन्ट गरेका छन।
फेरि अहिलेको अवस्थामा देशमा पुननिर्माणको आवश्यकता छ । फेरि देशलाई स्थीरता चाहिएको छ । सायद स्थीरता भए मात्रै विकासले गति लिन्छ । फेल भएको संसदीय खेलमा पुन फेल हुने गरि परीक्षा दिने तयारी नगरिकन बरु प्रत्यक्ष चुनावबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रि या राष्ट्रपति तिरको यात्रामा लागौं ।
नत्र देशलाई अझै हामीले धेरै पछि धकेल्दै हुनेछौ । व्यक्ति,नेता या पाटीले जित्ने तर देशले दिर्धकालीन रूपमा हार्ने यस फेल भएको प्रणालीको कुनै अर्थ हुदैन।
