बार्सिलोना/
गैरआवासीय नेपाली संघले राजनीतिक तथा जातीय संस्थासँगको संलग्नता नत्यागेसम्म संघको अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरे पछि स्पेनमा पूर्ण रुपमा प्रभाब पर्ने देखिन्छ।
यसअघि राजनीतिक भागबन्डाको रुपमा स्पेनमा सहमतीय पद्दतिबाट कार्यसमिति बिस्तार गर्दै आएका भए पनि अब त्यसलाई निरन्तरता दिनुको नैतिक अर्थ भने रहदैन। यो सगै एक जना ब्यक्ती जातीय,राजनीतिक, धार्मिक र संघ सँग आबद्द भएर काम गर्ने परम्पराको अन्त्य हुने देखिन्छ।
तर राजनीतिक सस्थाबाट बिदा भएर संघको नेतृत्वमा जादा सोहि सस्थाबाट समर्थन पाउनुलाई भने स्वभाविक रुपमा हेरिने देखिन्छ। स्पेनमा नजिकै गरेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिबेशनको चर्चा चल्न थालेको बेला केन्द्रबाट यस्तो निर्णय आउनुलाई अर्थ पूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्णयहरु
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आइतबार बसेको वैठकले निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली पारित गर्दै राजनीतिक, जातीय वा धार्मिक संगठनको कार्यकारी पदमा कायम रहेकै अबस्थामा एनआरएनको कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न नपाउने ब्यबस्था गरेको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघमा राजनीतिक तथा जातीय स्वार्थ बढ्न थालेको आवाज उठेपछि संघको गैरराजनीतिक, गैरजातीय र गैरधार्मिक चरित्रलाई थप मजबदु बनाउन यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताइएको छ ।
राजनीतिक, जातीय वा धार्मिक संस्थामा आबद्ध ब्यक्तिले एनआरएनको केन्द्रीय वा राष्ट्रिय परिषद्को कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न चाहेमा त्यस्ता संस्थासँग आबद्धता तोडेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ ।
यसअघि राजनीतिक, जातीय वा धार्मिक संस्थामा आबद्ध ब्यक्ति एनआरएनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने ब्यबस्था आचारसंहितको रुपमा मात्र थियो ।
आइतबारको वैठकले यसलाई निर्वाचन नियमावलीमा समावेश गरेपछि अब बाध्यकारी भएको छ ।
बैठकले सवै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बिधानका मुख्य प्राबधान र आचारसंहितालाई कडाईका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सम्मेलन समयमै सक्न निर्देशन दिँदै आईसीसीले बिश्व सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको नाम एक महिना पहिले नै केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । एनआरएनका झण्डै ७० देशमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन भएको छ ।
यसैगरी संघको वैठकले दुई बर्षभन्दा कम बिदेशमा बसोबास गरेका बिद्यार्थी वा अन्य नेपाली उम्मेदवार वा मतदाता बन्न नसक्ने निर्णय गरेको छ । दुई बर्षअघि गैरआवासीय नेपाली संघ नेपालमा दर्ता हुँदा दुई बर्षभन्दा कम समय बिदेश बसेकालाई एनआरएन नमान्ने सर्तमा दर्ता भएको थियो ।
यसैवीच गैरआवासीय नेपाली संघको सातौं बिश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन आगामी अक्टुवर १४ देखि १७ तारिखसम्म काठमाण्डौैंमा हुने भएको छ ।
१४ र १५ अक्टुवरमा संस्थाको महाधिवेशन हुने छ भने १६ देखि गैरआवासीय नेपाली संघको सातौं बिश्वसम्मेलन सुरु हुने छ ।
वैठकले एनआरएन सदस्यता शुल्कसमेत बृद्धि गरेको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्य बन्नका लागि तीन डलरबाट बढाएर पाँच अमेरिकी डलर पुर्याइएको छ भने बिश्व सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिका लागि दर्ता शुल्क १ सय डलरबाट बढाएर १५० डलर पुर्याइएको छ । खाडी मुलुक र मलेसियाका प्रतिनिधिलाई भने एक सय अमेरिकी डलरमै प्रतिनिधि बन्न पाउने छुट दिइएको छ ।
