डा. हेमराज शर्मा, लिभरपुल
(एनआरएनए केन्द्रीय महासचिव तथा भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक)
यो कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा संस्थामा ठूलो ऋण थियो। तर कार्यकाल सकिदै गर्दा करिब-करिब ऋण शून्यमा झारेर जाँदैछौ।एनआरएनका मेगा प्रोजेक्टहरुका कारणले संस्थाभित्र ऋण भएको सर्वबितिदै छ। व्यक्तिगत रुपमा म त सधैँ उम्मेदवारहरुको मनोनयन शुल्क कम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै छु। यसमा यहाँहरु सबै जानकार नै हुनुहुन्छ। हामीले यसपटक महाधिवेशन प्रतिनिधि शुल्क पनि नि:शुल्क गरेका छौ । एकै चोटी संघमा सबै किसिमका आयस्रोतहरु बन्द गर्दा आर्थिक भार ठुलो पर्न जान्छ कि भन्ने डर थियो। त्यसैले पनि मनोनयन शुल्क कम गर्न सकेनौ । तर सायद आउदो कार्यकालमा त्यो कम गर्न सकिन्छ। सचिवालय चल्नका लागि एनआरएन भवनको भाडालगायत लेवीले सहयोग पुग्नेछ। त्यो अवस्थामा थप आयस्रोत खोज्नु पर्दैन ।
व्यापारीहरु मात्रै किन सधैं संघको नेतृत्वमा भन्ने प्रश्नमा एनआरएनए संस्थाको संरचना नै पैसा नभइ नहुने खालको छ। उम्मेदवार शुल्क भइहाल्यो। यसअघि त महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि २ सय डलर खर्च पनि लाथ्यो । उम्मेदवारहरुले त्यसमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्थे । मतदातालाई काठमाडौं ओसार्नेदेखि होटलमा राख्ने, खुवाउने ठूलो खर्च थियो। मान्नुहोस् हामीले भोग्दै आएका यस्ता विकृतिहरुले अब न्यून हुनेछन्। यी सबै कुराहरु अर्थसँगै जोडिदै आएका थिए। तसर्थ पनि समान्य आयस्रोत भएको मान्छेलाई त्यहाँ पुग्न धेरै ग्राहो थियो। तर अनलाइन भोटिङ्गदेखि महाधिबेशन प्रतिनिधिको शुल्क नलिने निर्णयसम्म पुग्दा मान्छेमा आँट आउँन थालेको छ। पहिले त अध्यक्षमा उठ्नैको करौडौं रुपैयाँ खर्च हुने सुनिथ्यो।
यसपटक विशेष अघिबेशनबाट विधान संशोधन गर्दै प्रतिनिधिहरु चयनमा कडाई गरेका छौं। यो ठूलो सुधारको पक्ष हो । ६५ प्रतिशत त एनसीसीमा काम गरेका साथीहरुलाई समेटेका छौं। ती मान्छेहरुले विवेक प्रयोग गर्छन् भन्ने विश्वास हाम्रो हो । उनीहरु संघमा काम गरिसकेकाले पैसाले बिक्तैनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो वा स्वविवेकले मतदान गर्छन्।
तर अध्यक्ष बनिसकेपछि ठूलो खर्च देखिन्छ। विभिन्न देशमा जानुपर्यो। डोनेसनका कुराहरु पनि आए। सबै अर्थसँग जोडिएको हुँदा नेतृत्वमा त्यस्तै पृष्ठभूमिबाट प्रतिनिधित्व भएको पाएका छौं। त्यसैले पनि यस्ता विषयहरुमा हामीले बेलाबेलामा बहस गर्न जरुरी छ।
पंजीकृत सदस्यता पनि पैसासँग जोडिएको विषय छ। एनसीसीहरुमा पनि उम्मेदवारले मेम्बर बनाइदिने क्रम रोक्किएको छैन। कमसेकम सदस्यता नि:शुल्क गर्न पाएको भए आम पब्लिक मेम्बर बन्थ्यो। त्यसपछि पैसाको प्रभावमा कसैले पनि भोट कन्ट्रोल गर्न सक्ने थिएन । पंजीकृत सदस्यता नि:शुल्क गराउन प्रयास सफल भएन।
अध्यक्ष कुमार जीले त प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर प्रस्ताव नै लिएर आउनुभएको हो । तर त्यसका लागि दुई वटा प्राविधिक समस्या देखिए। एउटा चाहिँ निर्वाचनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यो पनि लाखौँको संख्यामा । एउटै देशमा ५-७ हजारको संख्यामा चुनाव हुँदा पारदर्शिताताको प्रश्न आइरहेको छ । लाखौँको संख्याका लागि अहिले नै अनलाइन निर्वाचनमा अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ । लाखौँ पंजीकृत सदस्यहरुले केन्द्रीय अध्यक्षका लागि भोट हाल्ने भनेको सुन्दा त राम्रै लाग्छ। तर निर्वाचन कति निष्पक्ष बनाउने र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न छ।
अर्को चुनौती भनेको क्षेत्रगत सन्तुलनको विषय हो। सबै क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीहरुको संख्या समान छैन । धेरै ठूलो अन्तर छ । आफ्नो क्षेत्रको उम्मेदवारलाई मात्र जिताउने परम्परा रह्यो भने अर्को क्षेत्रमा नेतृत्व जान पाउँदैन। अफ्रिकाबाट कहिले नेतृत्व आउने ? त्यहाँ त धेरै कम नेपालीहरुको संख्या छ । रिजनल व्यालेन्सको समस्या पनि देखियो । त्यसकारण यसलाई यसपटक थाति राखिएको हो। तर उपायहरु पनि छन्। यसलाई रोटेसन आधारमा पनि गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनक यी सबै पक्षहरु आगामी छलफलका विषयहरु हुन्।
(बेलायत निवासी संघका महासचिव डा. शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित)
