अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा पेस भएको महाअभियोगको प्रस्तावमा मङ्गलबारबाट छलफल हुने भएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले कात्तिक ९ गते मङ्गलबार दिउँसो ३ बजेको बैठकमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गरी छलफल गर्ने सूचना सांसदहरूलाई दिनुभएको छ । संसद् सचिवालयले मङ्गलबार दिउँसो प्रस्ताव पेस गरी सैद्धान्तिक छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची आइतबार नै प्रकाशित गरिसकेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रस्ताव मङ्गलबारबाट संसद्मा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । आइतबारको बैठकमा नै प्रस्ताव पेस गरी सैद्धान्तिक छलफल गर्ने तयारी भए पनि आइतबार छलफलको दिन मात्र तोकिएको हो । नेपाली काँग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक सकिएपछि छलफल राख्न सभामुखलाई गरेको आग्रह अनुसार दुई दिन छलफल रोकिएको हो ।
सभामुख घर्तीले काँग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक सक्ने र दलहरूबीच थप सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नका लागि छलफल रोकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलबीचमा थप छलफल र काँग्रेसको बैठकसमेत जारी भएकाले दुई दिन छलफल स्थगित गर्न आग्रह भएको थियो तर संविधान र नियमावलीको प्रबन्ध अनुसार छलफल स्थगित भएको हो । मङ्गलबारबाट प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”
सभामुखलाई काँग्रेसले दुई दिन छलफल स्थगित गरी बुधबारबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो । तर, संविधान र संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीले सूचना दर्ता भएको एक साताभित्र संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सभामुखले मङ्गलबार अबेर बैठक राख्नुभएको हो । मङ्गलबार सूचना दर्ता भएको सात दिन पुग्दैछ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
महाअभियोगको प्रस्ताव मङ्गलबारबाट एक/दुई दिन संसद्मा छलफल हुनेछ । छलफलमा सहभागी हुने सांसदका अनुसार छलफल कति लामो हुनेछ भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ । संसद्को नियमावली अनुसार संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा जानेछ । संसद्को नियमावलीको नियम १७० अनुसार समितिले महाअभियोगका लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई सात दिनको समयसीमा दिएर स्पष्टीकरणको मौका दिनेछ । सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको समयमा सफाइ पेस नगरे समितिले एकतर्फी रूपमा प्रस्ताव अगाडि बढाउनेछ । समितिलाई तथ्य पहिचान गरी अभियोगसमेत स्पष्ट पारी प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकार छ ।
संसद्को सिफारिस अनुसार समितिले काम सुरु गरेको एक महिनामा संसद्लाई प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ । समितिले संसद्लाई महाअभियोगका लागि प्रस्तुत आधार र तथ्यहरू अध्ययन गरी सूचना महाअभियोग योग्य भए/नभएको निष्कर्ष पेस गर्नेछ । सोही निष्कर्षका आधारमा संसद्ले महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
