परराष्ट्रको हस्तक्षेप विरुद्ध कानुनी लडाईं लड्छौ – अध्यक्ष पन्त


एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्रको निर्देशन ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको भन्दै न्यायिक लडाईंमा जाने बताएका छन् । विधान बमोजिम नै आफ्नो एनआरएनको कार्यकाल थप गरिएको भन्दै अध्यक्ष पन्तले परराष्ट्र निर्देशनको विरुद्ध कानुनी लडाईं लड्ने बताएका हुन् ।

‘यो सिधैं राजनीतिक हस्तक्षेप हो । विधान विपरीतको निर्देशन हामी कुनै पनि हालतमा मान्दैनौं । समयमा नै निर्वाचन हुनेमा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई ढुक्क हुन अनुरोध गर्दछु ।’

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल पूरा भइसकेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले उसलाई संस्थालाई दूरगामी असर गर्ने कुनै कार्य नगर्न, नगराउन निर्देशन दिएको छ ।

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन डिसेम्बरको १९ र २० तारेखमा काठमाडौंमा गर्ने तय गरेको थियो ।

अध्यक्ष कुमार पन्तले आफूले विवाद मिलाउन अन्तिमसम्म प्रयास थालेको भन्दै उनले राजनीतिक दवावमा नै एनआरएनलाई सिध्याउने खेल रचिएको बताए । ‘परराष्ट्रको निर्देशनपछि गैर आवासीय नेपालीहरुलाई कत्ति पनि विचलित नहुन म अनुरोध गर्दछु । न्यायिक लडाई लड्न एनआरएनए तयार छ’ अध्यक्ष पन्तले भने।

अध्यक्ष कुमार पन्तले नेतृत्व गरेको कार्यसमितिले ६ महिना कार्यकाल थप गर्दै  डिसेम्बर १५ मा निर्वाचन मिति तोकेको थियो । परराष्ट्रको निर्देशनले एनआरएए विवाद जटिल मोडमा पुगेको छ ।

परराष्ट्रका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीद्वारा हस्तक्षरित पत्रमा संरक्षक परिषदले संस्थाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै मंसिर ३ मा भएको मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम नै निर्देशन गरिएको उल्लेख छ ।

हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरी सन् २०२१ भित्र संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न संरक्षक परिषदलाई अनुरोध गरिएको छ । संघको प्रमुख संरक्षकमा पूर्व अध्यक्ष शेष घले रहेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएका तीन बुँदे निर्देशन  

संघको विधानको धारा १६.१.४ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निष्क्रिय रहन गएमा वा अत्यन्तै विवादित भई संस्था विभाजित हुने अवस्था सृजना भएमा संरक्षक परिषदले संस्थाको संरक्षण गर्ने ब्यबस्था रहेको देखिन्छ ।  तसर्थ संघमा देखिएको विवाद समाधान गरी संघलाई गतिशीलता प्रदान गर्नका लागि देहायबमोजिम गर्नु गराउनु हुन् गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ को उपनियम (२) बमोजिम यस मन्त्रालयको मिति २०७८/०८/०३ निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।

१. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल पूरा भईसकेको हुँदा त्यस परिषदले संस्थालाई दूरगामी असर गर्ने कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू ।

२. संघको विधानको धारा १३.७ को खण्ड (ग) बमोजिम चयन हुने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका  सम्बन्धमा विगतको प्रचलित अभ्यासअनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिने ।

३. हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरी सन् २०२१ भित्र संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिबेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धार १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद मार्फत मात्र गर्नू, गराउनू ।

तपाईको प्रतिक्रिया