एनसीसीहरुमा बढी स्वायत्तता हुँदा बेथिति भित्रियो : महासचिव डा. शर्मा


बार्सिलोना ।  नेपालीमा प्रचलित उखान छ – बाँदरको हातमा नरिवल । अहिलेको ‘स्मार्ट एनआरएनए’ प्रविधिले निकै सहज र स्मार्ट देखिए पनि संसारभरका गैरआवासीय नेपालीहरु माझ त्यही उखान चरितार्थ भएको छ । मान्छेको सोच र प्रवृत्ति पुरानै छ भने प्रविधिमात्रै स्मार्ट भएर नहुने गैरआवासीय नेपालीहरुले सामाजिक संजालमा प्रतिक्रिया दिएका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाइ ‘स्मार्ट एनआरएनए’ बनाउने पहलका साथ सुरु गरिएको सदस्यता सूचना प्रणाली ( मेम्बरसिप इन्फर्मेसन सिस्टम (एमआईएस)लाई एनसीसी राष्ट्रमा दुरुपयोग गरिएका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

‘मेम्बरहरुकोआफैं पैसा तिरिदिने । आफैं मेम्बर बनाइदिने र आफैं भोट हाल्ने।’ यो प्रवृत्ति झनै बढेको स्वयम् एनआरएनए अभियन्ताहरुले नै स्वीकार गरेका छन् । अर्कोतर्फ अनलाइन निर्वाचनमा प्रविधिको दुरूपयोग भएका उजुरीहरु परेका छन्। एउटै व्यक्तिले पनि इमेलको दुरुपयोग गर्दै हजारौ मत खसालेका उजुरीहरु एनआरएन केन्द्रमा परेका छन्।

यसै सन्दर्भमा स्मार्ट एनआरएनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरुबारे  वसन्त रानाभाटले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का महासचिव डा. हेमराज शर्मासँग कुराकानी गरेका छन् । महासचिव शर्मासँगको  कुराकानीको सम्पादित अंश :

स्मार्ट एनआरएनले चुनावमा वेथिति ल्यायो भन्ने गुनासो छ नि ?

एमआईएस सिष्टमलाई र अनलाइन मतदानलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा हेर्नुपर्छ । जति पनि देशमा अनलाइन निर्वाचन भएका छन् ती सबै हाम्रो अनलाइन सिस्टमबाट भएका होइनन् । एनसीसी चिलीमा मात्रै हाम्रो प्रविधि प्रयोग गरेका हौँ। सबै तेस्रो पक्षसँगको सम्झौताबाट चुनाव भएको हो। त्यसैले त्यहाँ देखिएका सबै वेथितिका कुराहरु स्मार्ट एनआरएनसँग ल्याएर जोड्नु भएन।

आखिर एमआईएस सिस्टमसँग अनलाइन निर्वाचनको सम्बन्ध त जोडिन्छ नै । मतदाताहरुको अन्तिम नामावली एमआईएसबाट नै फाइनल हुने होइन र ?

एमआईएस सिस्टम र अनलाइन निर्वाचनको सम्बन्ध कालान्तरमा जोडिन्छ नै तर एउटै डिभाइसबाट धेरै भोट आउने। यूकेमा जस्तो २१ सय भोट एउटै इमेलबाट जाने वा जापानको समस्याको कुरा होस्। यी कुराहरु भोटिङ्सँग सम्बन्धित समस्याहरु हुन्। एमआईएसले थर्ड पार्टीलाई दिने भनेको नाम र इमेल मात्रै हो । अर्थात फोन नम्बर छ भने फोन नम्बर दिने हो। जसले इमेल बनाउँदै गर्दा फर्जी गरेको छ त्यसले अवश्य पनि भोटिङ्गमा असर गरिहाल्छ। जस्तो अहिले देखिएको जापान, यता युकेको समस्या के हो  भने, इमेल यसरी क्रियट गरिएको छ कि देख्दाखेरी व्यक्तिगत इमेल भनेर नै बनेको हुन्छ। हाम्रो सिस्टमले त्यसरी नै डिटेक गर्छ। तरती पठाएका इमेलहरु प्यारेन्ट सिंगलमा फरवार्ड हुन्छन् । मानिलिनुहोस् एक हजार जना मेम्बरको इमेलचाहिं टेक्निकल्ली एकै जनाको इमेलमा जान सक्ने बनाउन पनि सकिने भयो। इमेलबाट ब्यालेट बक्स पठाउनु भयो भने एक हजार नै एकै ठाउँमा (एउटै इमेलमा) पुग्न सक्ने भयो। भेन्डरले पठाउँदा प्रत्येक मेम्बरलाई नै पठाएको हुन्छ। तर सबै इमेलहरु आफैं एउटा सिंगल इमेलमा गएर फरवार्ड हुन्छन्। त्यसैले भोट एउटै इमेल आइडीबाट धेरैको हाल्न सकिने भयो । यूकेमा वा जापानमा देखिएको समस्या यही नै हो।

त्यसो भए समाधान के त ?

यसका समाधान २-३ वटा हुन्छन्। इमेल र फोनबाट कोर्ड लिने बनाउनु पर्छ । यसो गर्दा सबै कोर्ड एउटै फोनमा जाने त थिएनन्। एक हजार वटा फोन नम्बरमा जाने थिए । यसरी अलि धेरै कन्ट्रोल गर्न सकिन्थ्यो । हुन न यहाँ पनि नयाँ सिमहरु किनेर तिनै सिमहरुलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना छ। तर पनि इमेल जस्तो सहज हुँदैन । कम गर्न सकिन्छ।

अष्ट्रेलिया र अमेरिकामा डबल भेरिफिकेसन भयो । इमेलमा लिंक र फोनमा कोर्ड जाने सिस्टम भएमा यो धेरै हदसम्म समस्याको समाधान हुन्छ । तर युकेमा फोनबाट क्रस चेक भएन । इमेलबाट मात्रै भयो। इमेल त एउटै मान्छेले धेरै बनाउन पनि सक्ने भयो।

कतिपय एनसीसीहरुमा नेपालदेखिका मान्छेहरुको डाटा एमआईएस सिस्टममा भरेर पंजीकृत सदस्य बनाउँदै आफैंले भोट खसालेको भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?

हरेक एनसीसीले पंजीकृत सदस्य बनाउँदा त्यो देशमा बस्छ कि बस्दैन ख्याल गर्नुपर्छ। प्रत्येक मेम्बर बनाउँदा सम्बन्धित एनसीसीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो दोष एमआईएस सिस्टमको होइन। यहाँले भने जस्ता घटना भएजस्तो त मलाई चाहिँ लाग्दैन। यद्यपि एनसीसीले सम्बन्धित देशमा बसेको छ कि छैन भनेर भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ।

यस्ता किसिमका घटनाहरुबारे केन्द्रमा उजुरी वा विवाद आएका छैनन् ?

छैन-छैन । विवादहरु अनलाइन मतादानबारे नै हो।

तर अन्तिम समयमा आएर एमआईएस सिस्टममा रहेका मतदाताहरुको नामावली, फोन र इमेल आइडी परिवर्तन भएका घटनाहरु त ब्यापक छन् नि ?

त्यो त अवश्य पनि हाम्रो जीडीपीआरले के भन्छ भने कुनै पनि मेम्बरले आफूंले चाहेको बेला आफ्नो इनफरमेसन परिवर्तन गर्न सक्छ। हामीले स्टान्डर जीडीपीआर रिक्वारमेन्ट गर्‍यौं । तर मेन्टालिटी नेपाली नै भयो । समस्या त्यही नै हो । त्यो चेन्ज न हाम्रो एडमिनले गर्न सक्छ। न थर्ड पार्टीले नै । जो मान्छेले एकान्ट ओपन गरेको छ त्यसले मात्रै हो। सम्बधित मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ।

एमआईएस सिस्टममा फेस भेरिफिकेसनको विकल्प पनि थियो नि, त्यो अनिवार्य किन भएन ?

हो । त्यसमा हामी अलि कडा भइदिएको भए पनि अरु मान्छेले मेम्बर बनाउने र आफैं भोट हाल्ने चलन हुने थिएन । त्यसमा पनि हामीले एनसीसीलाई स्वायत्तता छोडिदियौं। सेल्फी अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने तिमीहरुले नै निर्णय गर भन्यौ। जहाँ-जहाँ सेल्फी अनिवार्य गर्ने भनियो त्यही नै बबाल गरियो। जस्तो कोरियाले सेल्फी अनिवार्य गर्दा एकथरी मान्छेले विरोध गरे। मेम्बर धेरै बनेनन् भन्ने गुनासो आयो । नीतिगत रुपमा सबै एनसीसीहरुमा सदस्य कसरी बन्ने विषयमा स्टाण्डर बनाउन नसक्नु हाम्रो मुख्य कमजोरी हो।

त्यो भए तपाईंहरुका अन्य कमजोरी के छन् ? कहाँ चुक्नुभयो ?

हाम्रो कमजोरी भनेको सबै एनसीसीहरुमा एउटै स्टाण्डर खालको नियम बनाउन सक्किएन। संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनको बेलामा एनसीसीहरुमा एउटा स्टाण्डर सेट गर्नुपर्छ भन्दा एनसीसीलाई स्वायत्तता चाहिन्छ। केन्द्रले कन्ट्रोल गर्‍यो  भनेर बबाल गरियो। हामीले के गर्दिनु पर्थ्यो भने तिमीले मेम्बर बनाउँदा त्यो कोर्ड फोनमा जाने बनाउ। अथवा डबल भेरिफिकेसन गरेर गर। अनलाइन निर्वाचन गर्छौं भने पनि यसरी यो स्टाण्डरबाट गर। यसो गर्न सकेको भए धेरै कुराहरु कन्ट्रोल हुन्थ्यो। अब हामीले एनसीसीलाई स्वायत्तता भनेर छोडिदियौं। मेम्बरको कोर्ड इमेलमा आउने बनाए। इमेल त जति बनाउन पनि सकिने भो। त्यही स्वायत्तता दिंदाको नतिजा हो यो। तर त्यतिबेला एमआईएस सिस्टममा नै जान पनि ग्राहो थियो। बुढाबुढी छन्। प्रविधिमैत्री छैनन् भन्ने जस्ता कुराहरु आउँथे। कम्तिमा हामीले ल्याएका एजेण्डाहरु, मुद्दाहरु दुनियाँले थाहा त पाएका छन्। पंजीकृत सदस्यहरुलाई एमआईएस सिस्टममा जोड्न सकिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा हाम्रो मानसिकताको हो।आफूं इमान्दार बनिदिने हो भने। त्यो समस्या आफैं समाधान भइहाल्छ।

तर ठूला केही एनसीसीहरुलाई त तपाईंहरुले एमआईएस सिस्टमममै लैजान चुक्नुभयो नि ?

अहिले अष्ट्रेलिया र अमेरिका चाहिँ सेन्टर सिस्टममा छैनन्। तर उनीहरुले सेन्टर एमआईएस सिस्टमको इकुभ्यालेन्ट सिस्टममा बनाइरहेका छन् । त्यो बाहेक दुईवटा देशहरुले पछि मेम्बरसिप खुलाए। जहाँ १५-२० जना मेम्बर छन्। ती पनि जोड्न बाँकी छन्। तर अन्य देशहरु सबैलाई एमआईएसमा जोडिसकेका छौं।

आफैं पैसा तिर्ने, आफैं इमेल परिवर्तन गर्ने र आफैं भोट हाल्ने अहिलेको’ स्मार्ट एनआरएन’ हो र ?

सिधा कुरा भन्नुपर्दा मेम्बरहरुको आफैं पैसा तिरिदिने। आफैं मेम्बर बनाइदिने। र आफैं भोट हाल्ने। यो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ। हामीले जीडीपीआर गर्दा इमेल परिवर्तन गर्न सक्ने बनायौं। चुनावको मुखमा जापानमा १५ सय इमेल परिवर्तन भएका छन्। यूकेमा २४ सय इमेल चेन्ज भएका छन्। कुन व्यक्तिले, कुन ठाउँबाट चेञ्ज गर्‍यो ‍भन्ने जानाकार हुँदा पनि त्यो हामीले रोक्न सक्किएन। किनकि त्यो हामीले हरेक एनसीसीका लागि एउटै नियम बनाउन सकेनौं। मेम्बर बन्ने बेलामा जुन इमेल प्रयोग गर्ने हो त्यही इमेलमा कोर्ड पठाउने व्यबस्था गर्न सकेको भए पनि कम गर्न सकिन्थ्यो। हामी यसमा चुकेकै हो। एनसीसीलाई स्वायत्तता दिने नाउँमा हामीले छोडिदियौं। मेम्बरको पैसा पनि आफैं तिर्ने, इमेल पनि आफैं खोलिदिए। आफूंले खोलेको इमेलमा जतिबेला पनि इनफरमेसन त परिवर्तन गर्न सकिन्छ नि । समस्या युजरहरुकै भयो । सिस्टम जति स्मार्ट भएपनि मान्छेको मेन्टालिटि पुरानै भयो भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिंदैन।

त्यसो भए अब के गर्ने त ?

यसको समाधान अर्को पटक अनिवार्य रुपमा एमआईएसमा फेस भेरिफिकेसन गराइदिनुपर्छ। त्यो भएपछि सम्बन्धित मान्छे आफैं मेम्बर बन्छ। कमसेकम अरुले मेम्मर बनाइदिए पनि त्यो मान्छेलाई म पनि मेम्बर छु भन्ने त थाहा हुन्छ नि।

एमआईएस सिस्टमलाई लिएर होस् वा अनलाइन भोटिङ्ग । यी सबै प्रविधिसँग जोडेर कतिपय गैरआवासीय नेपालीहरुले स्मार्ट एनआरएनको खिल्ली उढाएका छन् त ?

बुझेकाले कमेन्ट गरेजस्तो लाग्दैन। भनौ न, बेल्जियममा बाक्सा फालेपनि यो एमआईएसले हो भनेजस्तै हो। त्यसरी जोड्ने ठाउँहरु त होलान्। तर हामीले देखिएका कमिकमजोरिलाई आउँदा दिनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ।हामीले गरेको प्रयासलाई नजिकबाट हेर्नेले खिल्ली उडाएको जस्तो लाग्दैन।

एनआरएन ८४ देशमा पुगेको भनिए पनि तपाईंले आफैंले प्रस्तुत गरेको आँकडामा २० देशहरु निष्क्रिय देखिएका छन्। किन संख्या मात्रै बढाउनु पर्‍यो ?

हालसम्म चुनाव नै गर्न नसकिएको यूएईमा मात्रै हो। अब निस्क्रिय ती अहिले मात्रै भएका होइनन् । पहिले देखिने निस्क्रिय हुन्। ती एनसीसीहरुमा नेपालीहरुको संख्या अति न्यून हुनु नै प्रमुख कारण हो। भीम दाइ यूएनमा काम गर्न जहाँ जानुभयो नि, उहाँहरु हुँदा कमिटी त बन्यो । तर उहाँहरुले छोडेपछि मान्छे हुँदैनन्। त्यस्तो त्यस्तो ठाउँमा निस्क्रिय देखिएको हो।

त्यसो भए वर्षैपिच्छे त्यस्ता निस्क्रिय एनसीसीहरुको संख्या मात्र गन्नुभन्दा बरु सक्रिय एनसीसीहरुलाई मात्र समेटेर जाँदा हुँदैन र ?

हैन अहिले त हामीले पब्लिकमा ल्याएका छौं क्यारे। पहिला त्यो पनि थाहा हुन्थेन। हुन न हुने त्यही नै हो । सक्रिय तिनै छन्। -अनलाईनखबरबाट

तपाईको प्रतिक्रिया